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गोवा सरकार ने मंजूर की AI Policy 2026, 50 सरकारी स्कूलों में बनेंगी AI लैब

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की दिशा में गोवा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

गोवा सरकार ने मंजूर की AI Policy 2026, 50 सरकारी स्कूलों में बनेंगी AI लैब

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की दिशा में गोवा सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने Goa AI Policy 2026 को मंजूरी देने के साथ पांच नई योजनाओं को भी स्वीकृति दी है।20 नवंबर 2026 को जारी जानकारी के अनुसार, इस नीति का उद्देश्य राज्य में AI से जुड़ी शिक्षा, स्टार्टअप, रिसर्च और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है।

सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इन योजनाओं के शुरुआती क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है।

50 सरकारी स्कूलों में AI लैब बनाने की योजना

इस नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात स्कूलों में AI शिक्षा को बढ़ावा देना है।

सरकार की योजना के तहत 50 तक सरकारी स्कूलों में AI लैब स्थापित करने और 500 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके अलावा 100 विशेषज्ञों का AI Coach Network तैयार करने की योजना भी शामिल है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर से ही नई तकनीक की समझ देना है।

AI स्टार्टअप्स को भी मिलेगा समर्थन

गोवा सरकार ने केवल शिक्षा पर ही नहीं, बल्कि नए कारोबार और उद्यमियों पर भी ध्यान दिया है।

नई नीति के तहत AI आधारित स्टार्टअप्स को इनक्यूबेशन, प्रोटोटाइप तैयार करने और तकनीकी मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं देने की योजना है।

इसके साथ छोटे और मध्यम कारोबारों को भी अपने काम में AI का इस्तेमाल करने के लिए सहायता दी जाएगी। इस योजना के तहत हर साल कम से कम 200 MSME को समर्थन देने का लक्ष्य रखा गया है।

कोंकणी भाषा के लिए बनेगा AI मॉडल

इस नीति का एक खास हिस्सा कोंकणी भाषा से जुड़ा है। सरकार कोंकणी के लिए अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM), स्पीच और ट्रांसलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की योजना पर काम करेगी।

इससे स्थानीय भाषा में डिजिटल सेवाओं और AI आधारित समाधानों को बढ़ावा मिल सकता है।

बजट का कैसे होगा इस्तेमाल?

सरकार ने योजना के कुल आवंटन का 60 प्रतिशत AI स्किलिंग और क्षमता निर्माण, 20 प्रतिशत स्टार्टअप सहायता और शेष 20 प्रतिशत AI इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निर्धारित किया है।

गोवा की यह पहल दिखाती है कि AI की दौड़ अब केवल बड़े तकनीकी शहरों तक सीमित नहीं रहने वाली। छोटे राज्य भी शिक्षा और कारोबार के जरिए इस क्षेत्र में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

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