नई दिल्ली, 19 नवंबर। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी के सार्वजनिक शौचालयों की हालत को लेकर भाजपा की दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वच्छ भारत अभियान पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद दिल्ली में यह अभियान पूरी तरह धराशायी हो चुका है और शौचालयों की बदहाली ने राजधानी को शर्मसार कर दिया है।
पानी, सफाई और सुरक्षा तक नहीं
यादव ने कहा कि नई दिल्ली, बाहरी दिल्ली, दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली के इलाकों में सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति इतनी खराब है कि लोग उनका इस्तेमाल तक नहीं कर पाते। उनके मुताबिक नगर निगम के कई शौचालयों में पानी और सफाई जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, यूरिनल टूटे पड़े हैं, गंदगी का अंबार लगा है और निगम की ओर से कोई सुरक्षा गार्ड या कर्मचारी तक तैनात नहीं है।
हज़ारों करोड़ के बजट पर सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष ने आंकड़े गिनाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने वर्ष 2025/26 में स्वच्छता अभियान के नाम पर 12,192 करोड़ रुपये आवंटित किए, वहीं दिल्ली नगर निगम ने 2026/27 के बजट में 4797.48 करोड़ रुपये रखे। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी राशि के बावजूद सार्वजनिक शौचालयों की शर्मनाक हालत भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करती है।
यादव के अनुसार मई 2025 से दिल्ली सरकार और नगर निगम मिलकर स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, लेकिन गंदगी, कूड़े के ढेर और शौचालयों की सफाई में सुधार होने के बजाय हालात और बिगड़ते जा रहे हैं।
बाज़ारों और प्रमुख इलाकों का हाल
यादव ने कहा कि लुटियंस दिल्ली के कुछ शौचालयों को छोड़ दें तो नगर निगम के ज़्यादातर शौचालय बदतर हालत में हैं। उन्होंने मध्य दिल्ली के दरियागंज, दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, अरुण जेटली स्टेडियम और अंसारी रोड का ज़िक्र करते हुए कहा कि यहां के शौचालय टूटी हालत में हैं, जबकि एमका हाउस में यूरिनल की स्थिति खराब है। सदर बाज़ार, चांदनी चौक और करोल बाग जैसे व्यस्त बाज़ारों में भी यही हाल है।
उन्होंने दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर, अमर कॉलोनी, एम्स, नेहरू प्लेस और सरोजिनी नगर, बाहरी दिल्ली की आज़ादपुर मंडी और लोनी रोड, तथा पूर्वी दिल्ली की लक्ष्मी मार्केट, गांधी नगर बाज़ार, लक्ष्मी नगर में ललिता पार्क के पास और विकास मार्ग का उदाहरण भी दिया। उनका कहना है कि इन जगहों पर रोज़ हज़ारों लोगों की आवाजाही होती है, फिर भी यहां के सार्वजनिक शौचालय या तो बदहाल हैं या उन पर असामाजिक तत्वों का कब्ज़ा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम सफाई व्यवस्था की अपनी ज़िम्मेदारी निभाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है।
2000 नए शौचालयों के वादे पर सवाल
यादव ने याद दिलाया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अगले एक वर्ष में दिल्ली में 2000 आधुनिक शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है। इनमें 1000 शौचालय दिल्ली नगर निगम और 1000 पर्यटन विभाग बनाएगा, जिसके लिए राशि मुख्यमंत्री विकास कोष से ली जाएगी। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि घोषणाओं के साथ काम पूरा करने पर भी ध्यान दें और मौजूदा बदहाल शौचालयों को दुरुस्त कराकर उनकी नियमित सफाई सुनिश्चित करें।
महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों को सबसे ज़्यादा परेशानी
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि सार्वजनिक शौचालय न होने या खराब होने की सबसे बड़ी मार महिलाओं पर पड़ती है। गंदगी, नियमित सफाई की कमी और पानी न होने से महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजनों को सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है।
उन्होंने दावा किया कि नगर निगम के अधिकारी खुद मानते हैं कि कुछ ही प्रतिशत शौचालय इस्तेमाल लायक हैं। यादव के मुताबिक एक जांच में एमसीडी ने पाया कि 25 प्रतिशत शौचालयों में केयरटेकर तो मौजूद हैं, लेकिन वहां भी हालात दुरुस्त नहीं हैं।






