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‘अकवान’ चढ़ा परवान

बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात 'अकवान' आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार यह 'अति गंभीर चक्रवाती तूफ़ान'…

बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ता चक्रवात, उपग्रह तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवात ‘अकवान’ आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार यह ‘अति गंभीर चक्रवाती तूफ़ान’ के रूप में 20 नवंबर की दोपहर के आसपास नेल्लोर और तुनी के बीच आंध्र प्रदेश और यनम के तट को पार कर सकता है। इस दौरान 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएँ चलने और झोंकों के 145 किलोमीटर तक पहुँचने का अनुमान है। ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है।

चिंता की बात यह है कि एक महीने से भी कम समय में पूर्वी तट पर आने वाला यह तीसरा चक्रवात है। 28 अक्टूबर को आए ‘अर्णब’ और 2-3 नवंबर को आए ‘मुरासु’ से आंध्र प्रदेश को लगभग सात हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। ओडिशा में अर्णब के दौरान भूस्खलन और बारिश से 11 लोगों की जान गई थी। जिन इलाकों के लोग अभी पिछले नुकसान से उबरे भी नहीं, उन पर एक और तूफ़ान का ख़तरा मंडरा रहा है।

पिछले दो दशकों में भारत ने चक्रवात से होने वाली मौतों को घटाने में सचमुच उल्लेखनीय सफलता पाई है। सटीक पूर्वानुमान, समय पर चेतावनी और बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की व्यवस्था ने हज़ारों जानें बचाई हैं। लेकिन जान बच जाना ही पूरी सफलता नहीं है। मछुआरों की नावें, किसानों की खड़ी फ़सल, कच्चे मकान, बिजली के खंभे और सड़कें हर तूफ़ान में टूटती हैं और हर बार उन्हें नए सिरे से खड़ा करना पड़ता है। एक के बाद एक आने वाले तूफ़ान इस कमज़ोरी को और उजागर कर देते हैं।

अब ज़रूरत इस बात की है कि राहत और मुआवज़े से आगे बढ़कर तटीय इलाकों को स्थायी रूप से मज़बूत बनाया जाए। पक्के और ऊँचे चक्रवात आश्रय, भूमिगत बिजली लाइनें, तटबंधों और मैंग्रोव वनों का विस्तार, मछुआरों और किसानों के लिए सस्ता और तेज़ फ़सल व नाव बीमा — ये सब दीर्घकालिक निवेश हैं जो हर आपदा में होने वाला नुकसान घटा सकते हैं। केंद्र और राज्यों को आपदा राहत की राशि समय पर जारी करने के साथ-साथ पुनर्निर्माण में ‘पहले से बेहतर’ बनाने के सिद्धांत को अपनाना चाहिए।

नागरिकों की भी ज़िम्मेदारी है। प्रशासन की चेतावनी को हल्के में न लें, मछुआरे समुद्र में न जाएँ, और अफ़वाहों के बजाय केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें। प्रकृति के तेवर बदल रहे हैं, इसलिए अब तैयारी भी उसी हिसाब से बदलनी होगी।

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