# ज़मीन के नीचे का पानी कौन पी रहा है

> प्रकाशित: 2026-11-19 21:23 IST  
> लेखक: Workforaayu  
> श्रेणी: देश-दुनिया  
> प्रकाशक: मदर इंडिया पत्रिका (LAPA Media and Entertainment Pvt Ltd)  
> मूल पेज: https://motherindiamagazine.com/zamin-ke-niche-ka-pani-kaun-pi-raha/

गाँव में जब कोई बोरवेल सूखता है तो अक्सर दोष बारिश पर डाला जाता है] या फिर किसी अनदेखी ताक़त पर। पर कभी यह सवाल शायद ही पूछा जाता है कि ज़मीन के नीचे जमा पानी असल में कौन निकाल रहा है और उसे दोबारा भरने का काम कौन कर रहा है। भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी)] बेंगलुरु के एक नए अध्ययन ने ठीक यही सवाल पूछा है] और जवाब चौंकाने वाला है।

अध्ययन के मुताबिक गाँव के कुछ संपन्न किसान भूजल का बड़ा हिस्सा खींच रहे हैं] जबकि उसी गाँव के गरीब किसान और चरवाहे] जिनकी कोई गिनती नहीं होती] चुपचाप उस पानी को ज़मीन में वापस भरने का काम कर रहे हैं।

यह अध्ययन आईआईएससी के भारत-फ्रांस जल विज्ञान प्रकोष्ठ (इंडो-फ्रेंच सेल फ़ॉर वॉटर साइंसेज़) के शोधकर्ताओं ने किया है और प्रतिष्ठित ^जर्नल ऑफ़ हाइड्रोलॉजी^ में प्रकाशित हुआ है। शोध दक्षिणी आंध्र प्रदेश के अर्ध-शुष्क रायलसीमा इलाके के एक गाँव में किया गया।

इस गाँव में तीन तरह के लोग खेती और पशुपालन से जुड़े हैं। पहले] संपन्न किसान] जो गाँव का करीब 26 प्रतिशत हिस्सा हैं और अनार] मौसमी और अंगूर जैसे फलों के बाग़ लगाते हैं। ये बाग़ साल भर सिंचाई माँगते हैं। दूसरे] गाँव के ज़्यादातर गरीब किसान] जो बारिश के भरोसे मूँगफली उगाते हैं। और तीसरे] चरवाहे] जो घास के मैदानों और खेतों में भेड़ें चराते हैं।

आम तौर पर पानी का हिसाब लगाते समय पूरे गाँव या इलाके को एक इकाई मान लिया जाता है। कितनी बारिश हुई] कितना पानी ज़मीन में गया और कितना निकाला गया। इस तरीके में यह पता ही नहीं चलता कि गाँव के भीतर कौन पानी ले रहा है और कौन दे रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इससे भूजल के घटने] खेती की आजीविका और सामाजिक असमानता के बीच का रिश्ता छिप जाता है।

इस कमी को दूर करने के लिए शोधकर्ताओं ने एक नया पैमाना बनाया है] जिसे उन्होंने ^ब्लू वॉटर पोटेंशियल^ यानी ^नीले पानी की क्षमता^ नाम दिया है। जल विज्ञान में ज़मीन के नीचे और नदियों-तालाबों में मौजूद पानी को ^नीला पानी^ कहा जाता है। यह पैमाना बताता है कि खेती का कोई तरीका ज़मीन में जितना पानी वापस भेजता है] उसकी तुलना में सिंचाई के लिए कितना पानी लेता है।

अगर यह संख्या सकारात्मक है तो इसका मतलब है कि वह खेती भूजल को भरने में योगदान दे रही है। अगर नकारात्मक है तो वह खेती जितना पानी लौटाती है] उससे ज़्यादा खींच रही है।

नतीजे साफ़ थे। साल भर सिंचाई वाले फलों के बाग़ों का हिसाब भारी घाटे में निकला। ये बाग़ हर साल ज़मीन को जितना पानी लौटाते हैं] उससे करीब 1]000 से 1]200 मिलीमीटर ज़्यादा पानी खींचते हैं। इसके उलट बारिश पर निर्भर मूँगफली के खेत और घास के मैदान हर साल करीब 200 से 300 मिलीमीटर पानी ज़मीन को वापस दे रहे थे।

इस अध्ययन की सबसे अहम बात एक छिपी हुई निर्भरता है। जो किसान बोरवेल से सिंचाई करके बाग़ लगा रहे हैं] उनके कुओं में आने वाला पानी कुछ हद तक उन खेतों और चरागाहों से रिसकर आ रहा है जिन पर गरीब किसान और चरवाहे निर्भर हैं। यानी गाँव का सबसे कमज़ोर तबका] जो आर्थिक रूप से सबसे पीछे है] अनजाने में गाँव के सबसे संपन्न तबके की सिंचाई का ख़र्च उठा रहा है।

अध्ययन की मुख्य लेखिका शार्लोट हेमिंग्वे ने चेतावनी दी है कि ऐसी खेती का रकबा थोड़ा भी बढ़ा] ख़ासकर अगर वह बारिश वाले खेतों और चरागाहों की जगह लेकर बढ़ा] तो भूजल का अति-दोहन शुरू हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि फ़िलहाल इलाके का कुल जल संतुलन सकारात्मक दिखता है। लेकिन यह संतुलन नाज़ुक है।

शोधकर्ताओं का कहना है कि नीति बनाने वाले अक्सर भूजल भरने में इन गरीब किसानों के योगदान को नज़रअंदाज़ कर देते हैं।

यह फ़र्क़ समझना मुश्किल नहीं है। मूँगफली जैसी फ़सल बरसात के मौसम में उगती है और कुछ महीनों में कट जाती है। बाक़ी समय खेत खाली रहता है और बारिश का पानी उसकी मिट्टी से रिसकर नीचे जाता रहता है। घास के मैदानों में भी यही होता है। इसके उलट अनार] मौसमी और अंगूर जैसे बाग़ बारहों महीने पानी माँगते हैं] गर्मी के सबसे सूखे दिनों में भी। ऐसे में इनकी प्यास बोरवेल से ही बुझती है।

यह अध्ययन ऐसे समय आया है जब आंध्र प्रदेश सरकार रायलसीमा को ^दुनिया की फलों की टोकरी^ बनाने की करीब एक लाख करोड़ रुपये की योजना पर काम कर रही है। इस योजना के तहत बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के ज़रिए बाग़वानी का रकबा 8.41 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 14.41 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य है।

फलों की खेती किसानों की आमदनी बढ़ा सकती है] इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अध्ययन के सह-लेखक और आईआईएससी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफ़ेसर एम. शेखर का कहना है कि पहले यह ठीक से आँकना होगा कि नहरों के ज़रिए कितना पानी बाहर से लाना पड़ेगा] तभी गाँव का नाज़ुक जल संतुलन और जलवायु से जुड़े जोखिम संभल पाएँगे। अगर बाग़ बढ़ते गए और पानी का इंतज़ाम सिर्फ़ बोरवेल के भरोसे रहा] तो कुछ ही बरसों में पूरे इलाके का भूजल संकट में पड़ सकता है।

शोधकर्ताओं ने अपना एक मुफ़्त सॉफ़्टवेयर भी जारी किया है] जिससे किसी भी इलाके या फ़सल प्रणाली के लिए यह पैमाना निकाला जा सकता है। इसे आईआईएससी की पूर्व छात्रा रुतुजा चित्रा-तारक ने विकसित किया है।

रायलसीमा के लिए यह चेतावनी इसलिए भी अहम है कि यह इलाका पहले से कम बारिश वाला और सूखे की मार झेलने वाला रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के 2025 के आकलन में जिन राज्यों में भूजल रिचार्ज में बड़ी गिरावट दर्ज की गई] उनमें आंध्र प्रदेश का नाम भी शामिल है। ऐसे में बाग़ों का अंधाधुंध विस्तार पहले से कमज़ोर संतुलन को और बिगाड़ सकता है।

यह अध्ययन भले एक गाँव का हो] पर इसका सबक पूरे देश के लिए है। भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा भूजल इस्तेमाल करने वाला देश है और खेती का बड़ा हिस्सा इसी पर टिका है। एक शोध पत्रिका के अनुसार भारतीय किसान हर साल सिंचाई के लिए करीब 250 घन किलोमीटर भूजल का इस्तेमाल करते हैं। कई इलाकों में किसान नए कुएँ खोदने के बजाय पुराने कुओं को और गहरा करते जा रहे हैं] जो संकट की गंभीरता बताता है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों के 2025 के संयुक्त आकलन के अनुसार देश में हर साल करीब 448.52 अरब घन मीटर भूजल रिचार्ज होता है] जबकि सभी कामों के लिए करीब 247.22 अरब घन मीटर पानी निकाला जाता है। देश के स्तर पर निकासी] उपलब्ध पानी का करीब 60.63 प्रतिशत है।

देश भर का औसत ठीक-ठाक दिखता है] पर असली तस्वीर इलाकों में छिपी है। कुल 6]762 आकलन इकाइयों (ब्लॉक] तहसील] मंडल) में से 10.8 प्रतिशत यानी 730 इकाइयाँ ^अति-दोहित^ श्रेणी में हैं] जहाँ हर साल जितना पानी भरता है उससे ज़्यादा निकाला जा रहा है। ये इलाके ज़्यादातर उत्तर-पश्चिम (पंजाब] हरियाणा] दिल्ली] पश्चिमी उत्तर प्रदेश)] पश्चिम (राजस्थान] गुजरात) और दक्षिण भारत में हैं।

आईआईएससी का अध्ययन बताता है कि जिस तरह देश का औसत] इलाकों का संकट छिपा लेता है] उसी तरह गाँव का औसत] किसानों के बीच की असमानता छिपा लेता है। जब तक पानी का हिसाब यह नहीं बताएगा कि कौन ले रहा है और कौन दे रहा है] तब तक सही नीति बनाना मुश्किल है।

इस अध्ययन से कुछ सीधे सबक निकलते हैं।

पहला] पानी का हिसाब लगाते समय गाँव को एक इकाई मानने के बजाय यह देखा जाए कि किस तरह के किसान और कौन-सी फ़सल पानी पर कितना बोझ डाल रहे हैं।

दूसरा] बारिश पर निर्भर खेती] चरागाह और खुले मैदान केवल ^कम उपज वाली ज़मीन^ नहीं हैं। ये भूजल भरने का काम करते हैं। इन्हें बचाना और इन पर निर्भर लोगों को इसका फ़ायदा देना] दोनों ज़रूरी हैं। कुछ विशेषज्ञ ऐसे किसानों को उनकी ^जल सेवा^ के बदले प्रोत्साहन देने की बात भी करते रहे हैं।

तीसरा] बाग़वानी और नकदी फ़सलों का विस्तार करने से पहले यह पक्का किया जाए कि उनके लिए पानी कहाँ से आएगा। ड्रिप सिंचाई जैसे तरीके पानी बचा सकते हैं] पर अगर बचे पानी से रकबा और बढ़ा दिया गया तो कुल खपत घटने के बजाय बढ़ भी सकती है।

चौथा] चरवाहे और भूमिहीन परिवार अक्सर जल नीति की चर्चा में होते ही नहीं। उन्हें गाँव की जल योजना बनाने में शामिल करना होगा।

ज़मीन के नीचे का पानी किसी एक का नहीं] पूरे गाँव का साझा ख़ज़ाना है। लेकिन इस ख़ज़ाने से निकालने वाले और इसमें डालने वाले अलग-अलग लोग हैं] और अक्सर डालने वाले वही हैं जिनकी आवाज़ सबसे कम सुनी जाती है।

रायलसीमा का यह गाँव हमें याद दिलाता है कि खेती की तरक्की का पैमाना सिर्फ़ उपज और आमदनी नहीं हो सकता। यह भी देखना होगा कि उस तरक्की का पानी किसके हिस्से से आ रहा है। अगर इस सवाल को नज़रअंदाज़ किया गया] तो आज के हरे-भरे बाग़ कल सूखे बोरवेलों के बीच खड़े मिलेंगे] और उसकी सबसे बड़ी कीमत फिर वही गरीब किसान चुकाएगा जिसने बिना किसी शोर के इस पानी को भरने में मदद की थी।

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