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संरक्षण के साथ पशुपालकों की जवाबदेही भी जरूरी

दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण की समस्या केवल वाहनों, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों तक सीमित नहीं है।

संरक्षण के साथ पशुपालकों की जवाबदेही भी जरूरी

दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण की समस्या केवल वाहनों, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक इकाइयों तक सीमित नहीं है। शहर के भीतर और बाहरी इलाकों में संचालित डेयरियां तथा गौशालाएं भी पर्यावरण प्रबंधन की एक महत्वपूर्ण चुनौती बनती रही हैं। पशुओं से निकलने वाले गोबर, मूत्र, चारा अवशेष और सफाई के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जल का उचित निस्तारण नहीं होने पर नालियां जाम होती हैं, जल स्रोत प्रदूषित होते हैं और आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध तथा अस्वच्छता फैलती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने डेयरी फार्म और गौशालाओं के संचालन को लेकर सख्ती बढ़ाते हुए सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसके तहत सभी डेयरी फार्म और गौशालाओं को नोटिस जारी होने के 15 दिनों के भीतर स्थापना की सहमति (कंसेंट टू एस्टैब्लिश) और संचालन की सहमति (कंसेंट टू ऑपरेट) के लिए आवेदन करना होगा। निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

यह कदम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में आवश्यक है, लेकिन इसके महत्व को समझने के लिए इसके पीछे की कानूनी और प्रशासनिक पृष्ठभूमि पर ध्यान देना जरूरी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2020 में डेयरी फार्म और गौशालाओं से होने वाले प्रदूषण के मामले में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण प्रबंधन संबंधी दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। इसके बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने डेयरियों और गौशालाओं के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए, जिन्हें जुलाई 2021 में संशोधित रूप में जारी किया गया। इनमें ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट जल, वायु प्रदूषण, गोबर के उपयोग और प्रतिष्ठानों की स्थापना से संबंधित मानक निर्धारित किए गए हैं।

इस पूरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि डेयरी फार्म और गौशालाओं को उनके प्रदूषणकारी प्रभाव के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार, गौशालाओं को ग्रीन श्रेणी में रखा गया है, जबकि डेयरी फार्म पशुओं की संख्या के आधार पर ऑरेंज और रेड श्रेणियों में आते हैं। इसका उद्देश्य सभी संस्थानों पर एक जैसी शर्तें थोपने के बजाय उनके वास्तविक पर्यावरणीय प्रभाव के अनुरूप निगरानी और नियंत्रण सुनिश्चित करना है।

दिल्ली में डेयरियों से जुड़ी सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं में गोबर और अपशिष्ट जल का अनुचित निस्तारण शामिल है। बड़ी संख्या में पशुओं वाले प्रतिष्ठानों में प्रतिदिन भारी मात्रा में गोबर और मूत्र उत्पन्न होता है। यदि इसे खुले स्थानों पर जमा किया जाए या नालियों में बहा दिया जाए तो इसका असर केवल आसपास की स्वच्छता तक सीमित नहीं रहता। इससे जल प्रदूषण, दुर्गंध, कीटों का प्रकोप और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। पशुशालाओं की सफाई में इस्तेमाल होने वाला पानी भी यदि बिना उपचार के नालियों और जल स्रोतों में पहुंचता है तो प्रदूषण का एक अतिरिक्त स्रोत बन जाता है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देशों में इन समस्याओं के समाधान के लिए स्पष्ट उपाय सुझाए गए हैं। गोबर को नियमित रूप से एकत्र करने, उसे उचित स्थान पर रखने तथा खाद, वर्मी कम्पोस्ट और बायोगैस उत्पादन में इस्तेमाल करने की व्यवस्था की गई है। बड़ी डेयरियों के लिए बायोगैस अथवा संपीड़ित बायोगैस उत्पादन को भी उपयोगी विकल्प बताया गया है। इसी तरह पशुओं को नहलाने और परिसर की सफाई में पानी का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करने तथा अपशिष्ट जल के उपचार की व्यवस्था करने पर जोर दिया गया है। डेयरी फार्म में प्रति पशु प्रतिदिन अपशिष्ट जल की मात्रा 100 लीटर तक सीमित रखने का मानक भी निर्धारित किया गया है।

इन उपायों को केवल पर्यावरणीय प्रतिबंध के रूप में देखना उचित नहीं होगा। गोबर को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित किया जाए तो वही अपशिष्ट उपयोगी संसाधन बन सकता है। इससे जैविक खाद, बायोगैस और संपीड़ित जैव गैस का उत्पादन किया जा सकता है। इस तरह डेयरियों से निकलने वाले अपशिष्ट को आर्थिक गतिविधि में बदलने की संभावनाएं भी मौजूद हैं। केंद्र सरकार की गोबरधन पहल और पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के अंतर्गत पशु अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इसलिए दिल्ली सरकार को भी डेयरी संचालकों, स्थानीय निकायों और निजी उद्यमियों के सहयोग से ऐसे संयंत्र स्थापित करने चाहिए, जहां छोटे पशुपालक भी अपने अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण कर सकें।

हालांकि, किसी भी नियामकीय व्यवस्था की सफलता केवल नोटिस जारी करने और जुर्माना लगाने से सुनिश्चित नहीं होती। दिल्ली में अनेक डेयरी संचालक सीमित आर्थिक संसाधनों के साथ अपना व्यवसाय चलाते हैं। उनके लिए व्यक्तिगत अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र या बायोगैस इकाई स्थापित करना आर्थिक रूप से कठिन हो सकता है। ऐसी स्थिति में साझा उपचार संयंत्रों और सामूहिक गोबर प्रसंस्करण केंद्रों की व्यवस्था अधिक व्यावहारिक होगी। सरकार और नगर निकायों को इस दिशा में तकनीकी सहायता, रियायती वित्त और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना चाहिए। पर्यावरणीय जिम्मेदारी पशुपालकों की है, लेकिन उसके अनुपालन के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की भी जिम्मेदारी है।

गौशालाओं के मामले में विशेष संवेदनशीलता की आवश्यकता है। अनेक गौशालाएं बेसहारा, बीमार, घायल और परित्यक्त पशुओं को आश्रय देती हैं। उनका उद्देश्य व्यावसायिक दूध उत्पादन से अलग होता है। इसके बावजूद वहां गोबर, मूत्र और अपशिष्ट जल के प्रबंधन की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती। इसलिए उनके लिए नियमों का पालन अनिवार्य रखते हुए आर्थिक और तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए। केवल इसलिए किसी गौशाला को संकट में डालना उचित नहीं होगा कि उसके पास पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। दूसरी ओर, गौसेवा के नाम पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस पूरी व्यवस्था में दिल्ली नगर निगम और अन्य स्थानीय निकायों की भूमिका भी निर्णायक है। डेयरियों और गौशालाओं की वास्तविक संख्या, उनके स्थान, पशुओं की संख्या और अपशिष्ट निस्तारण की मौजूदा व्यवस्था का अद्यतन रिकॉर्ड होना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशा-निर्देश भी स्थानीय निकायों को अपने क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठानों की सूची तैयार करने और उसे नियमित रूप से अद्यतन करने की जिम्मेदारी देते हैं। यदि प्रशासन के पास यह स्पष्ट जानकारी ही नहीं होगी कि किस क्षेत्र में कितनी डेयरियां संचालित हैं, तो निरीक्षण और निगरानी प्रभावी नहीं हो सकती।

दिल्ली में भलस्वा, गाजीपुर, घोघा, गोयला, ककरोला, शाहबाद डेयरी और मदनपुर खादर सहित विभिन्न इलाकों में डेयरी गतिविधियां संचालित होती हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अक्सर दुर्गंध, गंदगी और जल निकासी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों की शिकायतों को भी नियामकीय व्यवस्था का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। निरीक्षण केवल कागजी दस्तावेजों तक सीमित न रहे, बल्कि यह देखा जाए कि गोबर कहां जमा हो रहा है, अपशिष्ट जल किस दिशा में जा रहा है और परिसर में स्वच्छता के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं।

डीपीसीसी को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्थापना और संचालन की सहमति की प्रक्रिया पारदर्शी तथा समयबद्ध हो। नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर आवेदन करने की अनिवार्यता का अर्थ यह नहीं है कि केवल आवेदन कर देने से पर्यावरणीय जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। संबंधित संस्थानों की वास्तविक स्थिति का परीक्षण, आवश्यक शर्तों का निर्धारण और उनके पालन का निरीक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नियमों का उल्लंघन करने वाले बड़े और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि पहली बार अनुपालन की प्रक्रिया में शामिल हो रहे छोटे पशुपालकों को आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण की नीतियों को अक्सर मौसमी संकट के बाद अधिक सक्रिय होते देखा जाता है। लेकिन डेयरियों से होने वाला प्रदूषण किसी एक मौसम की समस्या नहीं है। गोबर का अनुचित निस्तारण, दूषित पानी और अस्वच्छता सालभर पर्यावरण तथा नागरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इस अभियान को अस्थायी प्रशासनिक कार्रवाई के बजाय नियमित पर्यावरण प्रबंधन व्यवस्था में बदलना होगा।

डीपीसीसी की वर्तमान पहल का वास्तविक मूल्यांकन इस आधार पर होना चाहिए कि आने वाले महीनों में कितनी डेयरियां और गौशालाएं नियमों के अनुरूप पंजीकृत होती हैं, कितने प्रतिष्ठानों में अपशिष्ट उपचार की व्यवस्था स्थापित होती है और प्रदूषित नालियों तथा आसपास के इलाकों की स्थिति में कितना सुधार आता है। दिल्ली को ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जिसमें पशुपालन और दुग्ध उत्पादन जारी रहे, गौशालाएं अपनी सामाजिक भूमिका निभाती रहें और इसके साथ पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचे। पशुपालकों की आजीविका और नागरिकों के स्वच्छ वातावरण के अधिकार को एक-दूसरे के विरोध में खड़ा करने के बजाय इनके बीच संतुलन स्थापित करना ही इस नीति का उद्देश्य होना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण की सफलता डेयरियों को बंद करने में नहीं, बल्कि उन्हें पर्यावरण के अनुकूल और जवाबदेह ढंग से संचालित करने में है।

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