खाद्य पदार्थों में मिलावट और घटिया गुणवत्ता का कारोबार आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए लगातार गंभीर चुनौती बना हुआ है। देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून, नियामक संस्थाएं और समय-समय पर चलाए जाने वाले विशेष अभियान मौजूद हैं, लेकिन बाजार में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर सामने आने वाली घटनाएं इन व्यवस्थाओं की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करती हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा एक गोदाम से 21,004 लीटर खाद्य तेल जब्त किया जाना इसी चिंता को रेखांकित करता है। जब्त किए गए तेल की कीमत 45.95 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। अधिकारियों को संदेह है कि यह तेल निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं था और इसकी पैकेजिंग अथवा ब्रांडिंग भी भ्रामक हो सकती थी।
13 नवंबर को महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका स्थित निमशिरगांव में एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के परिसर में यह कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई राज्य में चलाए जा रहे ‘सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र’ अभियान का हिस्सा थी। एफडीए के पुणे इंटेलिजेंस ब्यूरो को गोपनीय सूचना मिलने के बाद जांच और छापेमारी की प्रक्रिया शुरू हुई। अधिकारियों ने मौके से कुल 21,004 लीटर खाद्य तेल जब्त किया, जिसका मूल्य 45,95,260 रुपये आंका गया है। जांच के लिए दस अलग-अलग नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच के दायरे में केवल किसी एक प्रकार का खाद्य तेल नहीं, बल्कि कई अलग-अलग किस्मों के तेल शामिल हैं। इनमें रिफाइंड पामोलीन, कच्ची घानी सरसों का तेल, रिफाइंड सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल और बिनौला तेल के नमूने शामिल हैं। अलग-अलग ब्रांडों के पैक और डिब्बों से भी नमूने लिए गए हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रशासन यह जांचना चाहता है कि जब्त किए गए तेल की वास्तविक गुणवत्ता, उसकी पैकेजिंग और उस पर दी गई जानकारी खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप है या नहीं।
हालांकि, इस मामले में यह अंतर समझना आवश्यक है कि तेल को संदेह के आधार पर जब्त किया गया है और अभी प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है। इसलिए किसी ब्रांड या उत्पाद को दोषी घोषित करना उचित नहीं होगा। अंतिम निष्कर्ष वैज्ञानिक परीक्षण और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही निकाला जाना चाहिए। लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में खाद्य तेल का एक ही परिसर से जब्त होना अपने आप में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चेतावनी है।
खाद्य तेल भारतीय रसोई का अनिवार्य हिस्सा है। गरीब परिवार से लेकर मध्यम वर्ग और संपन्न परिवार तक, लगभग हर घर में प्रतिदिन इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे में खाद्य तेल की गुणवत्ता में गड़बड़ी का संभावित प्रभाव व्यापक हो सकता है। खाद्य तेल में मिलावट, अनुचित प्रसंस्करण, गलत भंडारण अथवा लेबल पर गलत जानकारी उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और उनके आर्थिक हितों को प्रभावित कर सकती है। यदि किसी उत्पाद में निर्धारित मानकों से अधिक अशुद्धियां हों या उसमें ऐसे पदार्थ मौजूद हों जिनकी अनुमति नहीं है, तो स्वास्थ्य संबंधी जोखिम और भी गंभीर हो सकते हैं।
इस समस्या का दूसरा पहलू भ्रामक ब्रांडिंग और लेबलिंग है। उपभोक्ता बाजार में किसी उत्पाद को खरीदते समय उसकी पैकेजिंग, ब्रांड, निर्माण और समाप्ति तिथि, पोषण संबंधी जानकारी तथा गुणवत्ता के दावों पर भरोसा करता है। विशेष रूप से सरसों के तेल जैसे उत्पादों में कच्ची घानी और शुद्धता के दावे उपभोक्ता के खरीद निर्णय को प्रभावित करते हैं। यदि किसी उत्पाद की वास्तविक प्रकृति और पैकेट पर दी गई जानकारी में अंतर हो, तो यह केवल व्यावसायिक अनियमितता नहीं, बल्कि उपभोक्ता के भरोसे के साथ धोखा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई की व्यवस्था है।
इस घटना से यह सवाल भी उठता है कि खाद्य सुरक्षा की निगरानी केवल शिकायत मिलने अथवा गोपनीय सूचना प्राप्त होने के बाद ही क्यों सक्रिय दिखाई देती है। खाद्य पदार्थों की आपूर्ति शृंखला बहुत व्यापक है। उत्पादन इकाई से लेकर थोक विक्रेता, गोदाम, वितरक और खुदरा दुकान तक उत्पाद कई चरणों से गुजरता है। प्रत्येक स्तर पर गुणवत्ता और भंडारण की निगरानी आवश्यक है। बड़े गोदामों और वितरण केंद्रों की नियमित जांच होनी चाहिए, ताकि किसी संभावित अनियमितता का पता उपभोक्ताओं तक उत्पाद पहुंचने से पहले ही लगाया जा सके।
एफडीए की इस कार्रवाई में पुणे इंटेलिजेंस ब्यूरो की भूमिका भी उल्लेखनीय है। गोपनीय सूचना जुटाने के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने नियोजित ढंग से छापेमारी की। संयुक्त आयुक्त (सतर्कता) प्रीति टिपरे और संयुक्त आयुक्त (पुणे संभाग) श्रीकांत करकाले के मार्गदर्शन में कोल्हापुर संभाग-02 की टीम ने यह कार्रवाई की। सहायक आयुक्त पी. पी. फवाडे के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों आर. पी. पाटिल, वी. जे. पचुपाटे, पी. के. घुगे, एस. पी. सालुंखे और एन. बी. धले ने अभियान में भाग लिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बालाजी शिंदे ने सूचना एकत्र करने में भूमिका निभाई। यह कार्रवाई बताती है कि खुफिया जानकारी और विभागीय समन्वय के माध्यम से खाद्य सुरक्षा संबंधी अनियमितताओं का पता लगाया जा सकता है।
लेकिन किसी गोदाम से खाद्य तेल जब्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। असली कसौटी प्रयोगशाला की रिपोर्ट और उसके बाद होने वाली कानूनी कार्रवाई होगी। यदि नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरते, तो जिम्मेदार पक्षों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही यह भी जांचा जाना चाहिए कि संबंधित तेल की कितनी मात्रा पहले ही बाजार में भेजी जा चुकी है और क्या वह उपभोक्ताओं तक पहुंच चुका है। यदि ऐसा हुआ है तो संभावित जोखिम को देखते हुए संबंधित उत्पाद के वितरण और बिक्री पर आवश्यक रोक लगाने तथा उपभोक्ताओं को उचित सूचना देने की व्यवस्था होनी चाहिए।
भारत में खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और राज्य स्तरीय खाद्य सुरक्षा विभागों की जिम्मेदारी केवल नियम बनाने तक सीमित नहीं हो सकती। उन्हें बाजार में उपलब्ध उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित नमूना परीक्षण, आधुनिक प्रयोगशालाओं, प्रशिक्षित अधिकारियों और प्रभावी निगरानी तंत्र की आवश्यकता है। विशेष रूप से खाद्य तेल, दूध, मसाले, मिठाइयां और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ ऐसे उत्पाद हैं जिनका इस्तेमाल बड़ी आबादी प्रतिदिन करती है। इनकी गुणवत्ता से समझौता सीधे सार्वजनिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
उपभोक्ताओं की जागरूकता भी इस लड़ाई का महत्वपूर्ण हिस्सा है। खरीदारी करते समय पैकेट पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, बैच नंबर, खाद्य सुरक्षा लाइसेंस और उत्पाद की जानकारी देखना जरूरी है। असामान्य रूप से सस्ते उत्पादों और गुणवत्ता को लेकर किए जाने वाले अविश्वसनीय दावों से सावधान रहना चाहिए। हालांकि, यह जिम्मेदारी पूरी तरह उपभोक्ता पर नहीं डाली जा सकती। खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करना सबसे पहले निर्माता, वितरक और नियामक संस्थाओं का दायित्व है।
कोल्हापुर की यह कार्रवाई एक व्यापक संदेश देती है कि खाद्य सुरक्षा को केवल सरकारी अभियान या छापेमारी तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसके लिए उत्पादन से लेकर बिक्री तक जवाबदेही की ऐसी व्यवस्था चाहिए, जिसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न हो। 21,004 लीटर खाद्य तेल की जब्ती निश्चित रूप से प्रशासन की सक्रियता का उदाहरण है, लेकिन इसकी वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी जब जांच निष्पक्ष और समयबद्ध हो, दोषी पाए जाने वालों को कानून के अनुसार दंड मिले और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।
नागरिकों को बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थ खरीदते समय यह भरोसा होना चाहिए कि उनकी थाली में पहुंचने वाला भोजन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप है। खाद्य सुरक्षा कोई व्यापारिक सुविधा नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य और नागरिकों के जीवन से जुड़ा मौलिक सरोकार है। सरकार और संबंधित एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि मुनाफे की होड़ में आम आदमी के स्वास्थ्य को जोखिम में डालने वालों के लिए व्यवस्था में कोई जगह न हो। सुरक्षित भोजन का अधिकार तभी वास्तविकता बनेगा, जब निगरानी नियमित होगी, कार्रवाई निष्पक्ष होगी और कानून का पालन हर स्तर पर अनिवार्य बनाया जाएगा।






