नई दिल्ली, पूंजी व्यय (Capital Expenditure) को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 (Covid 19) के प्रभाव के कारण मंद पड़ी आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के मद्देनजर चौथी तिमाही में खर्च करने के नियमों में ढील दी है। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष के अंतिम महीने और अंतिम तिमाही में मंत्रालयों और विभागों को बजट अनुमान (BE) का क्रमशः 33 प्रतिशत और 15 प्रतिशत खर्च करना होता है।
वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की ओर से जारी एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि बीई का 33 प्रतिशत खर्च करने की ऊपरी सीमा में एक बार के लिए ढील दी गई है। इस बीच, दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार कई तरह के अध्ययन कर रही है।
दिल्ली के वित्त मंत्री सिसोदिया ने बैठक के दौरान दिल्ली बजट 2022-23 की तैयारी की समीक्षा की और कहा कि बजट में सभी निवासियों की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिल्ली का बजट अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएगा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
सिसोदिया ने कहा कि योजना विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न अध्ययनों के निष्कर्षों के आधार पर सरकार दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के लिए नए तरीकों पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के कारण पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ है। हम राजधानी की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने पर विशेष ध्यान देंगे।