नई दिल्ली, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि इंटरनेट सभी भारतीयों तक पहुंचे और उन्हें सशक्त बनाया जाए। इसके लिए बहुभाषी इंटरनेट एक चुनौती नहीं बल्कि एक तत्काल आवश्यकता है।
इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Minister of State for Electronics and Information Technology) द्वारा बहुभाषी इंटरनेट पर आयोजित एक कार्यशाला के दौरान चंद्रशेखर ने सभी भारतीयों को जोड़ने के लिए एक बहुभाषी इंटरनेट बनाने की सरकार की महत्वाकांक्षा रखी।
चंद्रशेखर ने कहा कि आधुनिक भारत के इतिहास नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार लाएगी। इसलिए, यह जरूरी है कि इंटरनेट के साथ ही प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म भी डिजिटल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि एमइआइटीवाइ इंटरनेट को बहुभाषी बनाने के रणनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक रोडमैप को अंतिम रूप देने के लिए उद्योग के साथ साझेदारी करेगा।
इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में बहुभाषी इंटरनेट पर एक रोडमैप रखने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया है। इसमें गूगल (Google), माइक्रोसाफ्ट (Microsoft), मोजिला (Mozilla), जोहो कोर्पोरेशन (Zoho Corporation), रीडिफ (Rediff) के प्रतिनिधियों सहित सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों को आमंत्रित किया गया।
डिजिटल इंडिया मिशन पर पीएम के दृष्टिकोण को साझा करते हुए चंद्रशेखर ने कहा, ‘2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीन प्रमुख परिणामों के लिए डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की- भारतीयों के जीवन को बदलने के लिए, डिजिटल उद्यमिता के साथ आर्थिक अवसरों का विस्तार करने और रणनीतिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया गया था।
मंत्री ने आगे कहा कि एक देश के रूप में इंटरनेट को आगे ले जाना एक तत्काल आवश्यकता है। भाषा जानने की कमी किसी भी नागरिक के बहिष्कार का कारण नहीं होनी चाहिए। यह अनिवार्य हो जाता है कि सभी हितधारकों को इंटरनेट को सुलभ बनाने के लिए एकजुट होना चाहिए।