नकदी की कमी से जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के आस्थगित समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) पर उपार्जित ब्याज को इक्विटी में बदलने से पहले सरकार चाहती है कि कंपनी एक स्पष्ट फंड जुटाने की योजना पेश करे। मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है।
मामले से परिचित अधिकारियों में से एक ने नाम न उजागर करने की शर्त पर कहा है कि सरकार का मानना है कि अगर वोडाफोन-आइडिया के प्रमोटर कंपनी में और पैसा लगाने के इच्छुक नहीं हैं तो उन्हें अपनी हिस्सेदारी को कम करना चाहिए और एक नया निवेशक लाना चाहिए। सिर्फ सरकार के समर्थन पर निर्भर रहने से कंपनी को कोई फायदा नहीं होगा।