एलआइसी आइपीओ में देरी की खबरों को सरकार ने किया खारिज

नई दिल्ली,  सरकार ने रविवार को जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) को लेकर की जारी मीडिया की अटकलों को खारिज कर दिया और कहा कि, मीडिया में चल रही यब बात पूरी तरह से गलत है कि, मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में एलआईसी के आईपीओ के साथ आने की संभावना नहीं है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव ने इस बारे में ट्वीट करते हुए यह लिखा कि, “इस वित्तीय वर्ष में एलआईसी आईपीओ लाने की संभावना पर संदेह करने वाली कुछ मीडिया अटकलें सही नहीं हैं। हम यह दोहराना चाहते हे कि, इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में एलआइसी के आईपीओ के लिए योजना तैयार है।”

सरकार अपने विनिवेश को पूरा करने के लिए एलआईसी आईपीओ और बीपीसीएल की रणनीतिक बिक्री की लिस्टिंग पर भरोसा कर रही है। हाल ही में, विनिवेश के बारे में बोलते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि सरकार अच्छी प्रगति कर रही है। आपको बताते चलें कि, कल कुछ मीडिया खबरों में इस बात की अटकलें लगाई जा रहीं थी कि, मार्च 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष में सरकार के जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के आईपीओ के साथ आने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार के स्वामित्व वाली दिग्गज कंपनी के मूल्यांकन में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है, और तैयारी का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि, एलआइसी का आने वाला आइपीओ अभी तक का सबसे बड़ा आइपीओ माना जा रहा है। जिस कारण से इसको लेकर उत्सुकता बनी हुई है। आपको बताते चलें कि, सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में सार्वजनिक कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी को बेचकर 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अपने इसी लक्ष्य को पूरा करने के मद्देनजर सरकार इस वित्त वर्ष में एलआइसी के आइपीओ को लाने की तैयारी को पूरा करना चाहती है।